काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई सांसदको विशेषाधिकारका रूपमा अघि बढाउने गरी नयाँ प्रस्ताव तयार गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्तावमा सभा, समिति र सदस्यसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनसरह लागू हुने उल्लेख गरिएको छ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार मस्यौदामा प्रस्तावना, परिभाषा, बैठक सञ्चालन, अध्यक्षता, सदस्य उपस्थिति, संविधान संशोधन विधेयक, महाअभियोग प्रस्ताव तथा प्रत्यायोजित विधायनलगायत विषयमा स्पष्टता र सुधार गरिएको छ। साथै सांसदहरूबीचको बहसमा प्रयोग हुने शब्द र व्यवहारसम्बन्धी प्रश्नलाई पनि नियमावलीमै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
मस्यौदामा अशिष्ट, अपमानजनक, भेदभावपूर्ण वा कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने शब्दलाई ‘असंसदीय शब्द’का रूपमा स्पष्ट किटान गरिएको छ।
त्यस्तै, ‘प्रत्यायोजित विधायन’अन्तर्गत नियम, आदेश, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डलाई समेटिएको छ। बैठक व्यवस्थापनका लागि सभामुखको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन पहिले २१ सदस्यीय थियो।
नियमावलीअनुसार संसद्मा उठाइएका आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि राखिएको छ। सांसदहरूले बैठक कक्षमा मोबाइल फोन साइलेन्ट राख्नुपर्ने, फोन प्रयोग, फोटो खिच्ने तथा अडियो–भिडियो रेकर्ड गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
संविधान संशोधन प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता दिँदै प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयमा विधेयक ३० दिनभित्र सहमतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट दुईतिहाइ मतले पारित भएमा मात्र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने प्रावधान पनि समेटिएको छ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया, विशेषाधिकार समितिको अधिकार, समिति सदस्य अनुपस्थितिको अवस्था तथा थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। समितिको आकार घटाएर १५ सदस्यमा सीमित गरिएको छ।
नियमावली मस्यौदा समितिले वैशाख ८ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय समितिले १४ वटा बैठकमार्फत मस्यौदा तयार गरेको हो। संशोधित नियमावली आगामी वैशाख १७ गते सुरु हुने प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमा पेस गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
सिफारिस
